Saturday 15 August 2020

स्वनिधि योजना: SVANidhi Yojana ऑनलाइन आवेदन, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि

 

VANidhi Yojana

देश में ग्रामीण और शहरी सड़को के किनारे  स्‍ट्रीट वेंडर जो फल, सब्जियाँ बेचते हैं या रेहड़ी पर छोटी-मोटी दुकान लगाते हैं वे इस SVANidhi Yojana के तहत सरकार द्वारा  10000 रूपये का लोन प्राप्त करके लाभ उठा सकते है सरकार द्वारा लिया गया यह ऋण रेहड़ी पटरी वाले एक साल के भीतर किस्त में लौटना होगा | इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा | स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ प्रदान किया जायेगा |

स्वनिधि योजना

Pradhanmantri SVANidhi Yojana Highlights

योजना का नामस्वनिधि योजना
इनके द्वारा शुरू की गयीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
लॉन्च की तारीक1 जून 2020
लाभार्थीरेहड़ी पटरी वाले
 उद्देश्यलोन प्रदान करना

Aatmnirbhar Nidhi Yojana (Steet Vender ) New Update

आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी, पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी को 10,000 रुपये तक का कर्ज देशभर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) केन्द्रों के जरिये प्रदान किया जायेगा। सरकार की डिजिटल और ई- गवर्नेंस सेवा इकाई सीएससी ई- गवर्नेंस सविर्सिज इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को यह कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पूरी तरह से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है इस योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जायेगा और डिजिटल लेनदेन पर पुरस्कृत भी किया जायेगा। सीएससी योजना के तहत इन छोटे कारोबारियों का पंजीकरण करने में मदद करेगी अब तक इसकसे तहत दो लाख आवेदन प्राप्त हुये हैं जबकि 50 हजार कारोबारियों को कर्ज मंजूर किया गया है।

PM SVANidhi Mobile App

इस योजना के अंतर्गत देश के स्ट्रीट वेंडर के लिए केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 17 जुलाई 2020 को पीएम  स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया है।देश के  रेहड़ी और पटरी वाले ,छोटे सड़क विक्रेता लोग अब डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपने स्मार्टफोन पर पीएम Svanidhi Mobile App को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए आसानी आवेदन कर सकते है। नया ऐप स्ट्रीट वेंडर्स के लोन एप्लिकेशन की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए विकसित किया गया है। यह पीएम Svanidhi ऐप बैंकिंग संवाददाताओं (बीसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) / माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFI) के एजेंटों जैसे LI के फील्ड अधिकारियों को सुविधा प्रदान करेगा।

स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि का उद्देश्य

जैसे की आप सभी लोग जानते है कि पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी का सक्रमण चल रहा है इस संक्रमण से लोगो को बचाने के लिए  प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में 30 जून तक लॉक डाउन कर दिया है  इसी वजह से देश के  रेहड़ी-पटरी वालों ,और ठेले पर सामान बेचने वाले  अपना जीवन यापन करने के लिए काम नहीं कर पा रहे है | जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पद रहा है इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है | स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालो को अपना काम दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराना | इस योजना के ज़रिये रेहड़ी पटरी वालो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना | इस योजना के ज़रिये गरीब लोगो की स्थिति में सुधार करना |

पीएम स्वनिधि  ऐप की विशेषताएं

  • सर्वेक्षण के आंकड़ों में विक्रेता की खोज
  • आवेदकों का ई-केवाईसी
  • ऋण आवेदनों का प्रसंस्करण
  • वास्तविक समय में निगरानी

स्वनिधि योजना में अब तक कितने लोगो को लाभ दिया गया

इस योजना के अंतर्गत 2 जुलाई 2020 को ऋण देने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 1.54 लाख से अधिक सड़क विक्रेताओं ने कार्यशील पूंजी ऋण के लिए आवेदन किया है। स्ट्रीट वेंडरों से प्राप्त इन ऋण आवेदनों में से, 48,000 से अधिक को पहले से ही पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर  निधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत किया गया है।

स्वनिधि योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वालो को प्रदान किया जायेगा |
  • स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं को इसमें लाभार्थी बनाया गया है।
  • देश के स्ट्रीट वेंडर सीधा 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगो को लैह पहुंचाया जायेगा |
  • इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा।
  • SVANidhi Yojana के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
  • यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लोगों की क्षमता को बढ़ाने और कोरोना संकट के समय कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का काम करेगी।
  • लोगों को पीएम स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट (लॉन्च की जाने वाली) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा या प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे.’
  • इस योजना के तहत आपको खाते में पूरा पैसा तीन बार में आएगा यानी हर तीन महीने पर एक किश्त मिलेगी। यह लोन आपको सात फीसदी ब्याज पर मिलेगा।
स्वनिधि योजना

स्वनिधि योजना के पात्र लाभार्थी कौन कौन है

  • नाई की दुकानें
  • जूता गांठने वाले (मोची)
  • पान की दूकानें (पनवाड़ी)
  • कपड़े धोने की दूकानें (धोबी)
  • सब्जियां बेचने वाले
  • फल बेचने वाले
  • रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड
  • चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले
  • ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले
  • फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं
  • किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले
  • कारीगर उत्पाद

स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत देश के केवल छोटे सड़क विक्रेताओं को ही पात्र माना जायेगा।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

स्वनिधि योजना में आवेदन कैसे करे ?

देश के जो इच्छुक  रेहड़ी और पटरी वाले लाभार्थी स्वनिधि योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा इन सभी कार्यक्रमों के साथ मिल कर सभी हितधारकों और आईईसी गतिविधियों की क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का पूरे देश में जून में शुभारंभ होगा और जुलाई के महीने में लोन मिलना शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
स्वनिधि योजना
  • इस होम पेज पर आपको Planning to Apply for Loan का ऑप्शन दिखाई देगा ।  जिसके बाद Planning to Apply for Loan के सेक्शन सभी 3 स्टेप्स को ध्यान से पढ़ कर आगे बढ़ना है और View More के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको View / Download Form के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने स्वनिधि योजना के फॉर्म की पीडीएफ  खुल जायेगा।
स्वनिधि योजना
  • आप इस योजना की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते है। एप्लीकेशन फॉर्म  डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सभी जरुरी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा।
  • इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को नीचे बताये  गए संस्थानों में जाकर जमा करना होगा।  नीचे संस्थानों की सूची दिखाई गयी है |

लोन देने वाले संस्थानों की सूची कैसे देखे ?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।  इस होम पेज पर आपको नीचे View More के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको Lenders List का विकल्प दिखाई देगा।
स्वनिधि योजना
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर आपके सामने बैंक की सूचि खुल जाएगी।
  • इस सूची को देखने के बाद आप जिसमे चाहे वहाँ जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते है।

अपनी सर्वेक्षण स्थिति / सड़क विक्रेता सर्वेक्षण खोज की जाँच करें?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको नीचे view more के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा।  इस पेज पर आपको Vendor Survey List का विकल्प दिखाई देगा |
स्वनिधि योजना
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलकर आ जायेगा।  आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे राज्य का नाम, शहरी स्थानीय निकायों (ULB), Street Vendor यानि अपना नाम, पिता / पत्नी / पति का नाम, मोबाइल नंबर, certificate of vending no. आदि भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको Search  के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपनी सर्वेक्षण स्थिति / सड़क विक्रेता सर्वेक्षण खोज की जाँच कर सकते है।

पीएम स्वनिधि मोबाइल ऍप डाउनलोड कैसे करे?

  • जैसे की आप सभी लोग जानते है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 29 जून 2020 को http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ वेबसाइट को पहले ही लॉन्च कर दिया है। अब MoHUA ने PM Svanidhi मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
  • देश के लोग इस मोबाइल ऍप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एनरोइड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा।
  • गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च बार में पीएम स्वनिधि ऍप को सर्च करना होगा और फिर आपको  इन्टॉल के बटन पर क्लिक करना होगा। 
  • Google Play Store से PM Svanidhi Mobile App डाउनलोड करने का सीधा लिंक जल्द ही यहां अपडेट किया जाएगा। उसके बाद आप बड़ी ही आसानी से इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

Payment Aggregator

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको Planning to APPLY for Loan के नीचे view more के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
    ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको Payment Aggregator के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी ऑप्शन दिखाई देगा। आप इनमे से इसी से भी भुगतान एग्रीगेटर कर सकते है।

Contact us

  • इस योजना के तहत देश के लोग और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है या उन्हें आवेदन करने में कोई परेशानी हो रही है तो वह कांटेक्ट नंबर कर संपर्क कर सकते है।
  • सबसे पहले लाभार्थी को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको contact us का विकल्प दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
SVANidhi Yojana
  • इस पेज पर आपको कांटेक्ट नंबर दिखाई देंगे।

केबिनेट की बैठक में की गयी अन्य घोषणाएं

  • MSME सेक्टर के लिए इक्विटी स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी – संकटग्रस्त छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा, साथ ही रोजगार के अपार अवसर सृजित होंगे | केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि MSMEs के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश (Equity investment) की घोषणा की गई है।
  • 14 फसलों की एमएसपी तय – ‘जय किसान‘ के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं. इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है. साथ ही 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है|
  • कृषि ऋण पर ब्याज छूट का लाभ अब 31 अगस्त तक मिलेगा
  • एमएसएमई में शेयर लेकर अपनी भागीदारी देगी सरकार
  • सैलून, पान की दुकान और मोची को भी मिलेगा लाभ

One Nation One Health Card | पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड ऑनलाइन आवेदन | PM Modi Health ID Card Form | पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 के लाभ

 

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 की घोषणा कब की गई?

PM Modi Health ID Card की घोषणा 74 स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई।। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से देश को संबोधन में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की। जिसके अंतर्गत उन्होंने पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 के बारे में जानकारी देशवासियों से साझा की। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि यह पीएम मोदी Health ID Card स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगा।

पीएम मोदी Health ID Card

पीएम मोदी Health ID Card 2021 क्या है?

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक रोगी को एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। जिस पर उसका सारा मेडिकल डाटा डिजिटल स्टोर होगा। जैसे कि उसकी प्रशिक्षण, रिपोर्ट, डिस्चार्ज से संबंधित जानकारी आदि। जिसकी वजह से अब पेशेंट को अपना इलाज करवाने के लिए भौतिक रिपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेशेंट का सारा डाटा इस हेल्थ आईडी कार्ड में स्टोर होगा और पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 के माध्यम से डॉक्टर पेशेंट का सारा डाटा देख पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल क्लीनिक तथा डॉक्टर सभी एक केंद्रीय सरवर से जुड़े होंगे। इस योजना के अंतर्गत हेल्थ कार्ड लेने वाले नागरिकों को एक यूनीक आईडी दी जाएगी जिसके माध्यम से वह सिस्टम में लॉगिन कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

डाटा गोपनीयता को लेकर आशंका

जैसे कि हमने आपको बताया कि हेल्थ आईडी कार्ड में आपका पूरा मेडिकल डाटा स्टोर होगा। जिसे आप के डॉक्टर एक्सेस कर पाएंगे। इस स्थिति में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आपका डाटा गोपनीय है या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार आपके डाटा की गोपनीयता की पूरी जिम्मेदारी ले रही है। इस हेल्थ आईडी कार्ड के माध्यम से आपका डॉक्टर केवल एक बार (one time access) आपका डाटा देख सकता है। यदि आप दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके डॉक्टर को आपका डाटा देखने के लिए दोबारा से आपसे एक्सेस लेना होगा। हालांकि यह पूरी तरह से अस्पतालों और नागरिक को की मर्जी है कि वह यह हेल्थ कार्ड ले या फिर नहीं है।

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 का विस्तारीकरण

प्रधानमंत्री मोदी हेल्थ आईडी कार्ड का 2021 का विस्तारीकरण किया जाएगा। पहले यह हेल्थ कार्ड का डाटा क्लिनिक्स तथा हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध जाएगा। जिससे कि डॉक्टर पेशेंट का डाटा डिजिटल एक्सेस कर सकें। इसके बाद पेशन का डाटा मेडिकल स्टोर तथा मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से भी सरवर के माध्यम से साझा किया जाएगा। इस सभी प्रक्रिया में पेशेंट के डाटा की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

Key Highlights PM Modi Health Card 2021

आर्टिकल किसके बारे में हैपीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021
किस ने लांच की स्कीमकेंद्र सरकार
लाभार्थीभारत के नागरिक
आर्टिकल का उद्देश्यइस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी पेशेंट्स के डाटा को डिजिटल स्टोर करना है।
ऑफिशियल वेबसाइटयहां क्लिक करें
साल2020
स्कीम उपलब्ध है या नहींउपलब्ध

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 का उद्देश्य

Health ID Card 2021 का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों का मेडिकल डाटा डिजिटल स्टोर करना है। इस योजना के माध्यम से अब लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए भौतिक रिपोर्ट अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल यह डिजिटल आईडी ले जाने की जरूरत पड़ेगी। जिसके माध्यम से डॉ पेशेंट का मेडिकल डाटा एक्सेस कर पाएंगे। इस योजना के माध्यम से समय की भी बचत होगी और किसी भी प्रकार का डाटा कभी खोएगा नहीं।

पीएम मोदी Health ID Card 2021 के लाभ तथा विशेषताएं

  • पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 के माध्यम से सभी पेशेंट का डाटा डिजिटल स्टोर किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से अब लोगों को अपने मेडिकल रिपोर्ट हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट इस आई डी में स्टार्ट होगी जिसे डॉक्टर एक्सेस कर पाएंगे।
  • इस योजना की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई है।
  • पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 के माध्यम से किसी भी प्रकार का मेडिकल डाटा कभी भी लोगों के पास से नहीं खोएगा।
  • हेल्थ आईडी कार्ड के माध्यम से समय की भी बचत होगी।
  • इस योजना के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • प्रधानमंत्री मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 के अंतर्गत पेशेंट के डाटा को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से अस्पताल, क्लीनिक तथा पेशेंट एक केंद्रीय सरवर के माध्यम से जुड़े होंगे।
  • यह हेल्थ आईडी कार्ड चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत आईडी कार्ड लेने वाले नागरिकों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। उस के माध्यम से वह सिस्टम में लॉगिन कर पाएंगे।
  • सरकार द्वारा हॉस्पिटल तथा नागरिकों को यह विकल्प दिया गया है कि वह अपनी मर्जी के अनुसार हेल्थ कार्ड ले सकते हैं और यदि वे चाहें तो वह हेल्थ कार्ड नहीं ले। हेल्थ कार्ड बनवाना कोई जरूरी नहीं है।
  • हेल्थ आईडी कार्ड का विस्तारीकरण मेडिकल स्टोर तथा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तक किया जाएगा।

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 की पात्रता

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

पीएम मोदी Health ID Card 2021 में आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। जैसे ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया सरकार द्वारा बताई जाएगी हम आपको इस लेख के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों यदि आप पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 में आवेदन करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द जानना चाहते हैं तो आपको हमारे इस लेख से जुड़े रहना होगा।

Conclusion

दोस्तों हमने अपने इस लेख के माध्यम से पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप का कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।

Thursday 13 August 2020

विवाद से विश्वास योजना 2020 क्या है | Nirmala Sitharaman Vivad Se Vishwas Yojana 2020 | विवाद से विश्वास स्कीम आवेदन प्रक्रिया | Vivad Se Vishwas Yojana 2020 in Hindi

 विवाद से विश्वास योजना 2020 क्या है | Nirmala Sitharaman Vivad Se Vishwas Yojana 2020 | विवाद से विश्वास स्कीम आवेदन प्रक्रिया | Vivad Se Vishwas Yojana 2020 in Hindi

Vivad Se Vishwas Scheme की शुरुआत  केंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए प्रत्यक्ष करो से जुड़े मुकदमो को निपटाने के लिए की गयी है । इस योजना के अंतर्गत करदाताओं के प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाया (Disputed tax cases of direct tax payers will be dealt with.) जायेगा ।इस विवाद से विश्वास स्कीम 2020 के अंतर्गत करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान ही (Paying only the amount of disputed taxes) करना होगा । इस रकम पर किसी तरह का ब्याज या दंड  आदि आपको नहीं चुकाना (You should not pay any interest or penalty etc. on this amount ) होगा ।


विवाद से विश्वास स्कीम 2020 क्या है

वित् मंत्री का कहना है कि Vivad Se Vishwas Scheme 2020 से लाभ ऐसे करदाता प्रदान  किया जायेगा जिनका टैक्स को लेकर किसी फोरम में मुकदमा (Benefit from the scheme will be provided to such taxpayers, whose case is pending in any forum regarding tax.) लंबित है।आयकर रिटर्न प्रक्रिया फेसलेस करने के बाद करदाताओं के लिए अपील करना भी आसान कर दिया है। इसके जरिये करदाताओं की किसी अपील पर उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी।  आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से विवाद से विश्वास योजना 2020  के बारे में  सम्पूर्ण जानकारी प्रदान  करने जा रहे है । अतः हमारे इस आर्टिक्ला को ध्यानपूर्वक पढ़े ।और इस योजना का लाभ उठाये ।

Vivad Se Vishwas Scheme

Vivad Se Vishwas Scheme 2020 Highlights

योजना का नामविवाद से विश्वास स्कीम
इसके द्वारा शुरू की गयी हैकेंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी
लॉन्च की तारीक1 फरवरी 2020
लाभार्थीआयकर दाता
भुगतान  की तारीक30 जून, 2020

विश्वास से विवाद योजना नई अपडेट

टैक्‍स विवादों के निपटान के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई ‘विवाद से विश्वास स्‍कीम’ की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा की गयी है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इस योजना की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है इस स्‍कीम के तहत करदाता सरकार के साथ बिना अतिरिक्‍त शुल्‍क के अपने पुराने टैक्‍स विवाद को निपटा सकते हैं। इस योजना के तहत लंबित विवादों के निपटारे की चाह रखने वाले करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने एक अन्य घोषणा में कहा कि सभी धर्मार्थ न्यासों, गैर- कॉरपोरेट कारोबारों, पेशेवरों, एलएलपी फर्मों, भागीदारी फर्मों सहित को उनका लंबित रिफंड जल्द लौटाया जाएगा।

विवाद से विश्वास योजना 2020 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष  कर भुगतानों में मुकदमेबाजी को कम करना है । वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू की गयी विवाद से विश्वास योजना 2020 के तहत प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गई ।जिसमे करदाताओं को सिर्फ विवादित करों की राशि का भुगतान ही करना होगा और उन्हें  टैक्स पर लगे ब्याज (Interest) और दंड (Penalty) में पूरी छूट दी जाएगी।इस Vivad Se Vishwas Scheme 2020 के ज़रिये करदाता  मुकदमें की कष्टदायक प्रक्रिया से राहत पा सकेंगे ।इस योजना  जरिये करदाता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी व करदाताओं का अधिकार स्पष्ट होगा।

विवाद से विश्वास योजना के लाभ लेने की समय सीमा

इस योजना के तहत करदाताओं को अपने टेक्स का भुगतान 31 मार्च 2020 तक करना होगा अगर कोई करदाता इस विवाद से विश्वास योजना 2020 के तहत  31 मार्च 2020   के बाद भुगतान करता है तो उन्हें  कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रहेगी। इसलिए सभी आयकर दाताये इस योजना का लाभ 30 जून 2020 तक उठा सकते है । वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न अपीलीय मंचों यानी आयुक्त (अपील) आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर संबंधी 4,83,000 मामले लंबित हैं ।जिनका  इस योजना के तहत समाधान किया जायेगा ।

Vivad Se Vishwas Scheme 2020 आवेदन प्रक्रिया

जो करदाता इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उहने समय से अपने टेक्स का भुगतान करना होगा । इस योजना के तहत आवेदन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी है । जैसे ही  इस योजना के तहत  कोई ऑनलाइन आवेदन होगा तो हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बता देंगे । तब तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा ।

Transparent Taxation Platform | पीएम मोदी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन क्या है | पीएम मोदी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन कार्य प्रणाली |

 

Transparent Taxation Platform

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि पिछले 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में लगभग ढाई करोड़ लोग बड़े हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफार्म लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब टैक्स पेअर को डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह निडर होकर टैक्स भर सकेगा। इसका मतलब यह है कि आयकर विभाग टैक्स पेअर की डिग्निटी का ख्याल रखेगी तथा टैक्स पेअर की बात पर विश्वास करेगी तथा बिना किसी आधार के टेक्स्ट पेअर पर शक नहीं किया जाएगा।


पीएम मोदी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन कार्य प्रणाली

इसी के साथ हाईकोर्ट ने 1 करोड़ रुपए तक की तथा सुप्रीम कोर्ट में दो करोड़ रुपए तक की केस की सीमा तय की गई है। जिसके माध्यम से यह प्रयास किया जाएगा कि केस कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टैक्स प्रणाली को सीमलेस, पैनलेस तथा फेसलैस बनाना है। जिसके माध्यम से टैक्स प्रणाली सिंपल हो पाएगी। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब भी घटाया है और प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया है कि हमारा देश दुनिया में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स वसूल करने वाले देशों में से एक है।

Key Highlights of PM Modi Transparent Taxation Platform

आर्टिकल किसके बारे में हैपीएम मोदी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन
किस ने लांच की स्कीमकेंद्र सरकार
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आर्टिकल का उद्देश्यप्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को आसान बनाना है।
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साल2020
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पीएम मोदी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का उद्देश्य

पीएम मोदी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों को संबोधित करना है जो इमानदारी से टैक्स भरते हैं। इस प्लेटफार्म के माध्यम से सभी लोगों के लिए टैक्स प्रणाली को आसान बनाया जाएगा। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरें। जिससे कि देश का विकास हो। इस प्लेटफार्म के माध्यम से टैक्स प्रणाली को सीमलेस, पैनलैस तथा फेसलेस बनाया जाएगा।

टैक्स प्रणाली सीमलेस पेनलेस तथा फेसलेस

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि टेक्स्ट प्रणाली को सीमलेस, पैनलैस तथा फेसेलैस बनाया जाएगा। पेनलेस मतलब आयकर विभाग को टेक्स्ट पेअर की उलझन ओ को उलझाने के बजाय सुलझाने पर जोर देना होगा तथा कष्ट हीन मतलब टेक्नोलॉजी से लेकर नियमों तक सब कुछ आसान बनाया जाएगा।

आयकर प्रणाली को आसान बनाना

इस रिफॉर्म के माध्यम से आयकर प्रणाली को आसान बनाया जाएगा। जिसमें कम से कम कानून होगा और जो कानून होगा वह स्पष्ट होगा और आसान होगा जिसे टैक्स पेअर आसानी से समझ पाएंगे।

सरकार का दखल होगा अब कम

ट्ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि एक दौर में सुधारों की बात की जाती थी लेकिन किसी वजह से सुधार हो नहीं पाते थे। लेकिन अब यह एप्रोच बदल गई है। आज से यह जो नई व्यवस्था शुरू हो रही है इस नई व्यवस्था के माध्यम से देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम किया जाएगा।

ऑनरिंग द ऑनेस्ट

मोदी जी ने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार का फोकस बैंकिंग द उंनबैक्ड पर, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड पर और फंडिंग द अनफंडेड पर रहा है। अब सरकार ने यह नई व्यवस्था आरंभ की है जिसे हम ऑनरिंग द ऑनेस्ट के नाम से जानेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत ईमानदार टैक्सपेअर के लिए टैक्स प्रणाली को आसान किया जाएगा।

कौन-कौन प्रस्तुत था बैठक में?

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आयकर विभाग के अधिकारी एवं पदाधिकारी, विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघ एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संघो के जाने-माने करदाता प्रस्तुत थे।

 सीबीडीटी के द्वारा किए जाने वाले बदलाव

पिछले वर्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में से एक टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव भी हैं। अब 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा। सीबीडीटी द्वारा कर के नियमों में लगातार बदलाव लर जा रहे है। इसके माध्यम से टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

इलेक्ट्रॉनिक मोड को बढ़ावा तथा सालाना रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ाई गई

सरकार द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके माध्यम से आज देश के काफी सारे लोग ऑनलाइन मोड से भुगतान करते हैं। इस वजह से लोगों को काफी आसानी भी होती है। सरकार द्वारा करोना काल को देखते हुए सालाना रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को भी बढ़ाया गया है और करदाताओं की नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए रिफंड की प्रक्रिया तेज की गई है।

पीएम मोदी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के लाभ तथा विशेषताएं

  • पीएम मोदी ट्रांसफर इन टैक्सेशन का आरंभ 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है।
  • इस प्लेटफार्म के माध्यम से फेसलेस एसेसमेंट, फेसलेस अपील तथा ट्रांसपेरेंट चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म किए गए हैं।
  • फेसलेस एसेसमेंट तथा ट्रांसपेरेंट चार्टर 13 अगस्त 2020 से लागू किया जाएगा तथा फैसला अपील 25 सितंबर 2020 से लागू की जाएगी।
  • इस प्लेटफार्म के माध्यम से टैक्स प्रणाली में सरलता लाई जाएगी।
  • टैक्स प्रणाली को सीमलेस पेनलैस तथा फैसेलेस बनाया जाएगा।
  • पीएम मोदी ट्रांसफर एंड टैक्सेशन के माध्यम से टैक्स की दरों में भी कमी आएगी।
  • विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत विवादों से निपटने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं। इसके माध्यम से विवादों का समाधान किया जाएगा।
  • इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • कोरोनावायरस संक्रमण के चलते इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट भी बढ़ाई गई है।
  • इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। अब ₹500000 तक कोई टैक्स नहीं भरना होगा।
  • भारत दुनिया में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वसूल करने वाले देशों में से एक है।

Conclusion

हमने अपने इस लेख में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हम से पूछ सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।